'न कर्त्यांच्या वारी'ही मंत्रालयात निधीइच्छुकांची दिंडी!
खास प्रतिनिधी ,मुंबई
आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या दिवशी निधी मिळावा किंवा मंजूर निधी वाया जाऊ नये म्हणून मंत्रालयात वित्त खाते असलेल्या तिसऱ्या मजल्यावर शनिवारी अधिकारी, मंत्र्यांचे सचिव व ठेकेदार यांची चांगलीच धावपळ उडाली होती. अर्थसंकल्पात तरतूद असलेली, पण प्रत्यक्ष अद्याप कागदावरच असलेल्या कामांसाठी आगाऊ निधीकरिता ही लगबग सुरू होती. ३१ मार्च या आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या दिवशी काही हजार कोटींची बिले अदा करण्यात आली. एरवी शनिवार म्हटला की, मंत्रालयातील वातावरण सामसूम असते. परंतु काल सरकारी अधिकारी आणि ठेकेदारांची तिसऱ्या मजल्यावर उडालेली धांदल मात्र चर्चेचा विषय ठरला होता. आपल्या विभागाचा निधी परत जाऊ नये यासाठी न झालेल्या कामाचीही बिले दाखवून पुढील सहा महिन्यांसाठी जास्तीत जास्त निधी पदरात पाडून घेण्यासाठी जशी आधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू होती, तशीच ठेकेदार आणि त्यांना साथ देणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यांचीही. त्यामुळे आर्थिक वर्षांच्या अखेरच्या दिवशी मंत्रालयात हजारो कोटींची उलाढाल झाल्याची चर्चा रंगली होती. वित्त खात्याच्या सचिवांच्या कार्यालयात सकाळपासून विविध मंत्र्यांचे दूरध्वनी येत होते. खात्यासाठी तरतूद झालेली रक्कम मिळावी किंवा अमुक तमुक बिले मंजूर करावीत म्हणून आदेश दिले जात होते. आपल्या विभागाचा एक रुपयाही परत जाता कामा नये, असे आदेश मंत्री आणि सचिवांनी दिल्यामुळे बहुतांश सर्वच विभागांत मिळेल त्या मार्गाने निधी खर्ची घालण्याची चढाओढ लागली होती. एरवी जागेवर शोधूनही न सापडणारे अधिकारी मात्र फाईलीतच डोके खुपसून बसल्याचे चित्र मंत्रालयातील सर्वच विभागांत दिसत होते. सर्व निधी खर्ची दाखविण्याचे आणि जास्तीत जास्त निधी मिळविण्याचे आदेश साहेबांनी दिल्यामुळे सुरू असलेली ही धावपळ रात्री उशिरापर्यंत सुरूच होती.
विशेष म्हणजे संक्षिप्त देयके काढण्यास राज्य सरकारने बंदी घातली असली तरी अनेक कामांचा 'प्रोफॉर्म इन्व्हॉईस' दाखवून कोषागारात बिले पाठवायची आणि न झालेल्या किंवा पुढील सहा महिन्यांत होणाऱ्या कामांची बिले काढून घेण्याचा प्रकार अनेक विभागांकडून चालतो. कालांतराने लेखा परीक्षकांची मंजुरी घेऊन हा विषय बंद केला जातो. शनिवारीही याच पद्धतीने काम सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
खास प्रतिनिधी ,मुंबई
आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या दिवशी निधी मिळावा किंवा मंजूर निधी वाया जाऊ नये म्हणून मंत्रालयात वित्त खाते असलेल्या तिसऱ्या मजल्यावर शनिवारी अधिकारी, मंत्र्यांचे सचिव व ठेकेदार यांची चांगलीच धावपळ उडाली होती. अर्थसंकल्पात तरतूद असलेली, पण प्रत्यक्ष अद्याप कागदावरच असलेल्या कामांसाठी आगाऊ निधीकरिता ही लगबग सुरू होती. ३१ मार्च या आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या दिवशी काही हजार कोटींची बिले अदा करण्यात आली. एरवी शनिवार म्हटला की, मंत्रालयातील वातावरण सामसूम असते. परंतु काल सरकारी अधिकारी आणि ठेकेदारांची तिसऱ्या मजल्यावर उडालेली धांदल मात्र चर्चेचा विषय ठरला होता. आपल्या विभागाचा निधी परत जाऊ नये यासाठी न झालेल्या कामाचीही बिले दाखवून पुढील सहा महिन्यांसाठी जास्तीत जास्त निधी पदरात पाडून घेण्यासाठी जशी आधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू होती, तशीच ठेकेदार आणि त्यांना साथ देणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यांचीही. त्यामुळे आर्थिक वर्षांच्या अखेरच्या दिवशी मंत्रालयात हजारो कोटींची उलाढाल झाल्याची चर्चा रंगली होती. वित्त खात्याच्या सचिवांच्या कार्यालयात सकाळपासून विविध मंत्र्यांचे दूरध्वनी येत होते. खात्यासाठी तरतूद झालेली रक्कम मिळावी किंवा अमुक तमुक बिले मंजूर करावीत म्हणून आदेश दिले जात होते. आपल्या विभागाचा एक रुपयाही परत जाता कामा नये, असे आदेश मंत्री आणि सचिवांनी दिल्यामुळे बहुतांश सर्वच विभागांत मिळेल त्या मार्गाने निधी खर्ची घालण्याची चढाओढ लागली होती. एरवी जागेवर शोधूनही न सापडणारे अधिकारी मात्र फाईलीतच डोके खुपसून बसल्याचे चित्र मंत्रालयातील सर्वच विभागांत दिसत होते. सर्व निधी खर्ची दाखविण्याचे आणि जास्तीत जास्त निधी मिळविण्याचे आदेश साहेबांनी दिल्यामुळे सुरू असलेली ही धावपळ रात्री उशिरापर्यंत सुरूच होती.विशेष म्हणजे संक्षिप्त देयके काढण्यास राज्य सरकारने बंदी घातली असली तरी अनेक कामांचा 'प्रोफॉर्म इन्व्हॉईस' दाखवून कोषागारात बिले पाठवायची आणि न झालेल्या किंवा पुढील सहा महिन्यांत होणाऱ्या कामांची बिले काढून घेण्याचा प्रकार अनेक विभागांकडून चालतो. कालांतराने लेखा परीक्षकांची मंजुरी घेऊन हा विषय बंद केला जातो. शनिवारीही याच पद्धतीने काम सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
Posts
No comments:
Post a Comment