दहशतगर्दी भी उन्हीं की है और इंसानियत के खिलाफ जंग भी उन्हीं की है। इसीलिए हुजूर आधार निराधार कत्लआम प्रोजेक्ट नाटो का आखिरकार काला जो इंसान है जो सिरे से अछूत आदिवासी है जो गैर नस्ली भूगोल है जिनका कोई मजहब नहीं होता मजहब सियासत है आखिर पलाश विश्वास

दहशतगर्दी भी उन्हीं की है और इंसानियत

के खिलाफ जंग भी उन्हीं की है।

इसीलिए हुजूर आधार निराधार

कत्लआम प्रोजेक्ट नाटो का

आखिरकार काला जो इंसान है

जो सिरे से अछूत आदिवासी है

जो गैर नस्ली भूगोल है

जिनका कोई मजहब नहीं होता

मजहब सियासत है आखिर

पलाश विश्वास

1. 

2. 'निजता का अधिकार' मौलिक अधिकार है या नहीं

3. बीबीसी हिन्दी-10/08/2015

4. वो कहते हैं, "बिना क़ानूनी अधिकार लिए इस तरह की निजी जानकारी इकठ्ठा करने की वजह से आधार 'निराधार' बन गया है." हालांकि नायक को लगता है कि निजता का अधिकार पहले से ही है मगर सुप्रीम कोर्ट इसे अगर परिभाषित कर देता है तो फिर आधार कार्ड जैसी ...

आखिरकार काला जो इंसान है

जो सिरे से अछूत आदिवासी है

जो गैर नस्ली भूगोल है

जिनका कोई मजहब नहीं होता

मजहब सियासत है आखिर

दुनिया की सारी हुकूमतें कायनात के खिलाफ इस वक्त

दुनिया की सारी हुकूमतें इंसनियत के खिलाफ इस वक्त

दहशतगर्द दुनियाभर में पैदा करती हुकूमतें और

नफरतों का यह सिससिला भी उन्हींका करिश्मा

जांत पात या मजहब की छोड़ दो यारों,

यह सारा कारोबार रंगभेद है नस्ली

हिंदुस्तान को समझने के लिए पहले

अमेरिकी मंसूबों को जान लो और

उस जन्नत के हकीकत को जान लो

आफताब वहीं से सफेद है इसतरह

कि महजबीं की शामत है

कि आसमान में बादल खूब

छाये से नजर से नजर आवै तो क्या

अव्वल तो बरसते नहीं हैं और

जब बरसते है,कयामत ढाते हैं

इसीतरह हुजूर जमीन की गहराइयों से

होने लगी है अग्निवर्षा दसों दिशा

इसीलिए हुजूर आधार निराधार

कत्लआम प्रोजेक्ट नाटो का

इसीलिए रेडियोएक्टिव सारे समुंदर

और इसी लिए तेलकुंओं में आग है

और इसी लिए दुनिया अब या तो

मुक्तबाजार है बेरहम खूनी या

फिर जंग है जमीन आसमान

और फिर पानियों में भी जंग है

जंग के खिलाफ अब अमेरिकी वह

आंदोलन खामोश है,खामोश सिरे से

चुप इंसानियत है,मिसाइलें बोल रही हैं

जैसे उनके एटम बम बोेले हैं

सारे के सारे ईसाई है वहां पे

सारे के सारे मुसलमां अरब में

फिर भी इंसान हर कहीं कत्ल है

इसीलिए सदियों से चीखता रहा

सावधान,अमेरिका से सावधान

कोलंबस वास्कोडिगाम उनके हैं

हमारा किस्सा मोहनजोदोड़ो

या फिर हड़प्पा है अगर तो

उनका किस्सा मध्य और लातिन अमेरिका

उनका किस्सा तबाह माया और इंका

नस्ली है अमेरिका तो समझो,हुकूमतें

सारी की सारी उसीतरह नस्ली है

दहशतगर्दी भी उन्हीं की है और इंसानियत

के खिलाफ जंग भी उन्हीं की है।

आखिरकार काला जो इंसान है

जो सिरे से अछूत आदिवासी है

जो गैर नस्ली भूगोल है

उनकी न जात है कोई असल

और न उनका कोई मजहब हुआ

हर मुल्क में वे मारे जाने वाले

लोग हैं,जो कभी साथ होते नहीं।

गौर करें कि आधार इंफोसिस का करतब है और गौरतलब है कि इंफोसिस के नतीजे अनुमान से बेहतर, आय 7% बढ़ी

देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कंपनी इंफोसिस ने अप्रैल-जून तिमाही के नतीजों की घोषणा कर दी है। कंपनी ने पहली तिमाही में 3030 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। यह पिछली तिमाही से 2.2 फीसदी कम है। कंपनी के मुनाफे में आई गिरावट की मुख्य वजह अमेरिका में वीजा नियमों में सख्ती और कर्मचारियों के वेतन-भत्तों में बढ़ोत्तरी से कंपनी का खर्च बढ़ना है। इसका दबाव कंपनी के मुनाफे पर दिखाई पड़ा है। हालांकि, इंफोसिस के नतीजे बाजार के अनुमान से बेहतर रहे हैं। जनवरी-मार्च 2015 तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 3,097 करोड़ रुपए रहा था।

इंफोसिस के सीईओ विशाल सिक्का ने मंगलवार को नतीजे जारी करने के बाद बताया कि कंपनी 2020 तक 20 अरब डॉलर के रेवेन्यू लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ा रही है। पहली तिमाही में मुनाफे पर दबाव का कारण वीजा नियमों में सख्ती और वेतन बढ़ोत्तरी से खर्च बढ़ना रहा है। हालांकि, इसके बावजूद रुपए में कंपनी की इनकम ग्रोथ 15 तिमाही में सबसे अधिक रही है।

इन शानदार तिमाही नतीजों का असर का कंपनी के शेयर पर भी देखने को मिला है। शेयर 11.05 फीसदी चढ़कर 1112 रुपए के स्तर पर बंद हुआ है। इन नतीजों पर ट्रेड स्विफ्ट के डायरेक्टर संदीप जैन कहते है कि कंपनी के नतीजे अनुमान से कहीं बेहतर रहे हैं। साथ ही, रेवेन्यू गाइडेंस में एक फीसदी का सुधार काफी बेहतर संकेत है। छोटी से लंबी अवधि के लिए कंपनी के शेयर पर 1150 से 1200 रुपए के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं

गौरतलब हैः

'सरकारी स्कीमों के लिए आधार कार्ड ज़रूरी नहीं' बीबीसी हिन्दी - ‎21 hours ago‎ सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड का इस्तेमाल पीडीएस और एलपीजी सब्सिडी के अलावा किसी और मक़सद के लिए नहीं होगा. कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि इन दोनों मकसदों के लिए भी आधार कार्ड का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आधार कार्ड की जानकारी सरकारी संस्थाएँ एक-दूसरी के साथ साझा नहीं करेंगी. आधार सिर्फ एलपीजी-पीडीएस में जरूरी Live हिन्दुस्तान - ‎8 hours ago‎ आधार कार्ड सिर्फ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), केरोसिन व एलपीजी के लिए ही जरूरी होगा। अन्य किसी भी कल्याणकारी योजनाओं में यह अनिवार्य नहीं होगा। केंद्र को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश दिया। सरकार तीन योजनाएं ही आधार से लिंक कर सकेगी। जस्टिस जे. चेल्मेश्वर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह आदेश भी दिया कि आधार कार्ड धारकों की कोई भी व्यक्तिगत जानकारी किसी भी प्राधिकारी के साथ साझा नहीं की जाएगी। पीठ ने आधार की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंप दिया। मीडिया में प्रचार करना होगा : पीठ के ... कल्याणकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य नहीं आधार कार्ड : न्यायालय एनडीटीवी खबर - ‎14 hours ago‎ नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि आधार कार्ड सरकार की समाज कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनिवार्य नहीं है। न्यायालय ने यह बात आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को संविधान पीठ के सुपुर्द करते हुए कही। याचिका में आधारयोजना को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह व्यक्ति की निजता के संविधान से मिले अधिकार का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने फिर कहा है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ हासिल करने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी नहीं है। न्यायालय ने यही आदेश 2013 में भी दिया था।न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की अध्यक्षता ... आधार कार्ड अनिवार्य नहीं, सिर्फ 3 योजनाओं के लिए ही जरूरी : सुप्रीम कोर्ट Zee News हिन्दी - ‎22 hours ago‎ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये आधार कार्ड एैच्छिक होगा। साथ ही न्यायालय ने आदेश दिया कि ऐसे कार्ड धारकों की कोई भी व्यक्तिगत जानकारी किसी भी प्राधिकारी के साथ साझा नहीं की जायेगी। न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने आज पूर्वाह्न आधार योजना की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंपते हुये अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी का यह वक्तव्य दर्ज किया कि 'आधार कार्ड की कोई भी व्यक्तिगत जानकारी किसी भी प्राधिकारी के साथ साझा नहीं की जायेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सिर्फ 3 योजनाओं के लिए ही आधार कार्ड जरूरी आईबीएन-7 - ‎22 hours ago‎ नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट मे अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि सभी सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि केवल पीडीएस, केरोसिन वितरण और एलपीजी सब्सिडी में ही इसका इस्तेमाल किया जाए। साथ ही कहा किआधार कार्ड की जानकारी साझा नहीं की जाएगी। इसके अलावा किसी आपराधिक मामले की जांच के लिए भी आधार को पहचान के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड न होने की वजह से किसी को भी किसी सरकारी योजना से वंचित नहीं किया जा सकता।आधार कार्ड की जानकारी सरकार किसी भी डिपार्टमेंट और एजेंसी से शेयर ... सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए जरूरी नहीं होगा आधार कार्ड: सुप्रीम कोर्ट Live हिन्दुस्तान - ‎21 hours ago‎ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पीडीएस और रसोई गैस वितरण प्रणाली के साथ आधार कार्ड को लिंक करने की अनुमति दे दी। लेकिन अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड एैच्छिक ही रहेगा। साथ ही कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि ऐसे कार्ड धारकों की कोई भी व्यक्तिगत जानकारी किसी भी प्राधिकारी के साथ साझा नहीं की जाएगी। जस्टिस जे चेल्मेश्वर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को आधार योजना की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंप दिया। पीठ ने अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी का यह बयान दर्ज किया कि आधार कार्ड की कोई ... सुविधाएं लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहींः सुप्रीम कोर्ट दैनिक जागरण - ‎11 hours ago‎ कोर्ट ने विभिन्न विरोधाभासी फैसलों को देखते हुए मामला विचार के लिए संविधान पीठ को भेज दिया। अंतरिम आदेश के मुख्य बिंदु. 1. सरकार मीडिया में प्रचार कर बताएगी कि आधार कार्ड बनवाना अनिवार्य नहीं। 2. सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड दिखाना जरूरी नहीं। 3. आधार कार्ड का प्रयोग पीडीएस योजना, एलपीजी सब्सिडी व केरोसिन वितरण के अलावा अन्य कार्य के लिए नहीं किया जाएगा। 4. सरकार आधार कार्ड के लिए एकत्रित जानकारी का इस्तेमाल कोर्ट के आदेश के बगैर आपराधिक मामलों की जांच के अलावा किसी और उद्देश्य के लिए नहीं करेगी। पढ़ेंः आधार मामला संविधान पीठ को भेजने ... सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी आधार कार्ड से जुड़े राइट टू प्राइवेसी मुद्दे पर सुनवाई एनडीटीवी खबर - ‎22 hours ago‎ नई दिल्‍ली: आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत खाद्य सामग्री और अनाज, एलपीजी और मिट्टी के तेल के वितरण में आधार कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। बाकी किसी और चीज़ के लिए आधार के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आधार से जुड़ी कोई भी जानकारी कोर्ट की इजाज़त के बिना किसी को नहीं दी जाएगी। सरकार टीवी और अख़बारों के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की जानकारी जनता को देगी। इससे पहलेआधार कार्ड से जुड़े ... सिर्फ तीन कामों के लिए होगा आधार कार्ड: सुप्रीम कोर्ट नवभारत टाइम्स - ‎Aug 11, 2015‎ कोर्ट ने निर्देश दिया कि आधार का इस्तेमाल सरकार की ओर से चलाई जा रही खाद्यान्न योजना, केरोसिन वितरण और एलपीजी सब्सिडी पाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा किसी आपराधिक मामले की जांच के लिए भी आधार को पहचान के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले कोर्ट की बेंच ने सभी नागरिकों को आधार कार्ड मुहैया कराने की केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेज दिया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने न्यायालय को सूचित किया कि उसके पहले के आदेशों के मद्देनजर राज्यों और संबंधित प्राधिकारियों ... SC के आदेश पर सरकारी योजनाओं के लिए आधार को आधार बनाना अनिवार्य नहीं प्रभात खबर - ‎21 hours ago‎ नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये आधारकार्ड ऐच्छिक होगा. साथ ही न्यायालय ने आदेश दिया कि ऐसे कार्ड धारकों की कोई भी व्यक्तिगत जानकारी किसी भी प्राधिकारी के साथ साझा नहीं की जायेगी. न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने आज पूर्वाह्न आधार योजना की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंपते हुये अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी का यह वक्तव्य दर्ज किया कि 'आधार कार्ड की कोई भी व्यक्तिगत जानकारी किसी भी प्राधिकारी के साथ ... जानिए आधार कार्ड से जुड़ी पांच जरूरी बातें Zee News हिन्दी - ‎22 hours ago‎ नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने एक अहम फैसले में कहा है कि सभी सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल सिर्फ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आधार का इस्तेमाल सरकार की ओर से चलाई जा रही खाद्यान्न योजना, केरोसिन वितरण और एलपीजी सब्सिडी पाने के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि आधार कार्ड की जानकारी साझा नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि केन्द्र प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से इस बात का व्यापक ... एलपीजी, पीडीएस के लिए आधार अनिवार्य मनी कॉंट्रोल - ‎21 hours ago‎ सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सरकार को साफ कर दिया है कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि किन सेवाओं के लिए आधार जरूरी है, इसकी जानकारी सरकार को विज्ञापन के जरिए देनी होगी। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच अंतिम फैसला लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 2013-15 के ऑर्डर को बरकरार रखते हुए कहा कि किसी भी हालत में आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है। हालांकि सरकार को आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत जरूर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकार एलपीजी, केरोसिन और पीडीएस के लिए आधार ... सिर्फ इनके लिए जरूरी रहेगा आधार आज तक - ‎22 hours ago‎ आधार कार्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सरकार को केरोसिन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत अनाज देने और एलपीजी पर सब्सिडी के लिए आधार कार्ड को जरूरी रखने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने कहा है कि इनके अलावा दूसरी किसी भी सरकारी योजना के लिए सरकार आधार को अनिवार्य नहीं कर सकती. सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इन तीन योजनाओं के लिएआधार को जरूरी कर साफ कर दिया है कि हर सरकारी योजना के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है. और न ही सरकार इसे जरूरी कर सकती है. कोर्ट ने सरकार को दिए ये 4 निर्देश 1. सरकार रेडियो, टीवी जैसे तमाम माध्यमों के जरिए विज्ञापन ... सभी सेवाओं के लिए अनि‍वार्य नहीं आधार कार्ड, सिर्फ तीन के लिए ही जरूरी : सुप्रीम कोर्ट Sahara Samay - ‎21 hours ago‎ सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने एक अहम फैसले में कहा है कि सभी सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल सिर्फ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये आधार कार्ड एैच्छिक होगा. साथ ही न्यायालय ने आदेश दिया कि ऐसे कार्ड धारकों की कोई भी व्यक्तिगत जानकारी किसी भी प्राधिकारी के साथ साझा नहीं की जायेगी. न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने आज ... आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी सेवाओं के लिए नहीं होगा अनि‍वार्य… Khabar Mantra - ‎1 hour ago‎ नई दिल्ली : आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता । कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल सिर्फ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आधार का इस्तेमाल सरकार की ओर से चलाई जा रही खाद्यान्न योजना, केरोसिन वितरण और एलपीजी सब्सिडी पाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा किसी आपराधिक मामले की जांच के लिए भी आधार को पहचान के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले कोर्ट की बेंच ने सभी ... सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आधार कार्ड सभी सेवाओं के लिए नहीं होगा अनि‍वार्य मनी भास्कर - ‎22 hours ago‎ नई दि‍ल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आधार कार्ड मामले पर बड़ा फैसला दि‍या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि‍ सरकार की वि‍भि‍न्‍न वेलफेयर स्‍कीम्‍स के लि‍ए आधार कार्ड देना अनि‍वार्य नहीं है लेकि‍न पीडीएस और एलपीजी डि‍स्‍ट्रि‍ब्‍यूशन सि‍स्‍टम के लि‍ए आधार कार्ड देना होगा। कोर्ट ने कहा कि‍ आधार कार्ड वि‍कल्‍प के तौर पर इस्‍तेमाल कि‍या जा सकता है। आधार कार्ड होल्‍डर्स की नि‍जी जानकारी सार्वजनि‍क होने के खतरे को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि‍ कोई भी अथॉरि‍टी इस बात को सुनि‍श्‍चि‍त करें कि‍ जानकारि‍यों का खुलासा न हो सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि‍ केंद्र सरकार प्रिंट और इलेक्‍ट्रॉनि‍क मीडि‍या में यह ... सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड का मामला संविधान पीठ के पास भेजा Zee News हिन्दी - ‎Aug 11, 2015‎ नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सभी नागरिकों को आधार कार्ड मुहैया कराने की केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को मंगलवार को एक संविधान पीठ के पास भेज दिया। इसके साथ ही वृहद पीठ इस बात पर भी निर्णय लेगी कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं। न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति सी नागप्पन की पीठ ने केंद्र की याचिका मंजूर करते हुए विभिन्न प्रश्न तैयार किए, जिन पर वृहद संविधान पीठ को फैसला करना है। इनमें यह प्रश्न भी शामिल है कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है या नहीं। उच्चतम न्यायालाय ने वृहद पीठ के ... इन 10 सेवाओं पर अब अनिवार्य नहीं होगा आधार कार्ड पंजाब केसरी - ‎20 hours ago‎ नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने एक अहम फैसले में कहा है कि सभी सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल सिर्फ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये आधार कार्ड एैच्छिक होगा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आधार का इस्तेमाल सरकार की ओर से चलाई जा रही खाद्यान्न योजना, केरोसिन वितरण और एलपीजी सब्सिडी पाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा किसी आपराधिक मामले की जांच के ... आधार कार्ड पर SC के दो फैसले: पहला- केवल कल्‍याणकारी योजनाओं में हो उपयोग, दूसरा-मामला संवैधानिक पीठ को भेजा News18 Hindi - ‎21 hours ago‎ #लखनऊ #उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने एक अहम फैसले में कहा है कि सभी सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल सिर्फ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जा सकता है. सर्वोच्‍च अदालत ने कहा है कि केवल पीडीएस, केरोसिन वितरण और एलपीजी सब्सिडी में ही इसका इस्तेमाल किया जाए. इसके अलावा किसी आपराधिक मामले की जांच के लिए भी आधार को पहचान के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड न होने की वजह से किसी को भी किसी सरकारी योजना से वंचित नहीं ... आधार हर काम के लिए नहीं अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट Abhitak News - ‎23 minutes ago‎ इससे पहले कोर्ट की बैंच ने सभी नागरिकों को आधार कार्ड मुहैया कराने की केंद्र की महत्त्वाकांक्षी योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेज दिया था। अतिरिक्त सालिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने न्यायालय को सूचित किया कि उसके पहले के आदेशों के मद्देनजर राज्यों और संबंधित प्राधिकारियों से कह दिया गया है कि वे विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता पर जोर नहीं दें। न्यायालय वेतन, भविष्य निधि के भुगतान, विवाह और संपत्ति के पंजीकरण सहित कई गतिविधियों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बनाने के कुछ राज्यों के फैसलों के ... सिर्फ 3 चीजों के लिए जरूरी होगा आधार कार्ड Sanjeevni Today - ‎21 hours ago‎ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज, कैरोसिन एलपीजी पर सब्सिडी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आधार जरूरी कर दिया है साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके अलावा किसी सरकारी योजना में आधार जरूरी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफतौर पर यह भी कहा कि सरकार को इस बात का प्रचार करना होगा कि इन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अलावा आधार कार्ड गैरजरूरी है। यह हैं कोर्ट चार निर्देश 1. सरकार रेडियो, टीवी जैसे तमाम माध्यमों के जरिए विज्ञापन देकर जनता के बीच प्रचार करे कि केंद्र की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। 2. सरकार आधार कार्ड को केरोसिन, एलपीजी और ... सिर्फ इन तीन कामों के लिए यूज होगा आधार कार्ड Rajasthan Patrika - ‎21 hours ago‎ सुप्रीम कोर्ट ने सभी नागरिकों को आधार कार्ड मुहैया कराने की केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के सुपुर्द कर दिया, जो इस बात पर भी फैसला लेगी कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है अथवा नहीं। aadhaar card. निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं. न्यायमूर्ति जस्ती चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने केंद्र की याचिका मंजूर करते हुए विभिन्न प्रश्न तैयार किए, जिन पर संविधान पीठ को फैसला करना है। इनमें यह प्रश्न भी शामिल है कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है या नहीं। शीर्ष अदालत ने संविधान पीठ के गठन के ... सरकारी सुविधा पाने के लिए आधार जरूरी नहीं : सुप्रीम कोर्ट Pressnote.in (कटूपहास) (प्रेस विज्ञप्ति) (सदस्यता) - ‎5 hours ago‎ न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने आधार स्कीम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंपते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार करे कि सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आधार जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड का इस्तेमाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), केरोसिन और रसोई गैस (एलपीजी) के वितरण की प्रणाली के अलावा किसी अन्य मकसद के लिए नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि पीडीएस, केरोसिन और एलपीजी के लिए भी ... सुप्रीम कोर्ट का आधार कार्ड पर बड़ा फैसला पंजाब केसरी - ‎22 hours ago‎ नई दिल्ली: आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाते हुए इसे अनिवार्य नहीं बनाए जाने की बात कही है। केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि इसका इस्तेमाल सिर्फ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही किया जा सकता है। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, आधार कार्ड का इस्तेमाल सरकार की ओर से चलाई जा रही खाद्यान्न योजना, केरोसिन वितरण और एलपीजी सब्सिडी पाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा किसी आपराधिक मामले की जांच के लिए भी आधार को पहचान के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले आधार कार्ड ... सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सिर्फ तीन कामों के लिए होगा आधार कार्ड Shri News - ‎21 hours ago‎ नई दिल्ली (एसएनएन): सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर आज फैसला सुनाते हुए कहा कि इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता. कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल सिर्फ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जा सकता है. इससे पहले कोर्ट की बेंच ने सभी नागरिकों को आधार कार्ड मुहैया कराने की केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेज दिया था. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने न्यायालय को सूचित किया कि उसके पहले के आदेशों के मद्देनजर राज्यों और संबंधित प्राधिकारियों से कह दिया गया है ... आधार का मसला संविधान पीठ के सुपुर्द देशबन्धु - ‎21 hours ago‎ सर्वोच्च न्यायालय ने आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को संविधान पीठ के सुपुर्द कर दिया है। याचिका में आधार योजना को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह व्यक्ति की निजता के संविधान से मिले अधिकार का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने संकेत दिया है कि वह सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ हासिल करने के लिए आधार की अनिवार्यता न होने के अपने 2013 के आदेश को दोहरा सकता है। न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को यह कहते हुए संविधान पीठ को सौंपा कि योजना में 'कई साफ दिखने और अब तक नहीं सुलझने वाले मुद्दे' मौजूद हैं। न्यायालय ... अनिवार्य नहीं आधार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ तीन योजनाओं के लिए ज़रूरी पर्दाफाश - ‎18 hours ago‎ नई दिल्ली। भारतीय नागरिकता पहचान-पत्र के रूप में जारी किए गए 'आधार' कार्ड की अनिवार्यता से जुड़े सवालों पर उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अपना निर्णय सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड से जुड़े अपने फैसले में कहा कि इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका इस्तेमाल केवल सीमित कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाना चाहिए। यूपीए सरकार में शुरू की गयी इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत सभी भारतीय नागरिकों को बायोमैट्रिक पहचान वाले आधार कार्ड उपलब्ध कराए जाने हैं। जबकि केंद्र की इस योजना को कई ... संविधान पीठ के पास भेजा गया आधार Business Standard Hindi - ‎Aug 11, 2015‎ उच्चतम न्यायालय ने सभी नागरिकों को आधार कार्ड मुहैया कराने की केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को आज एक संविधान पीठ के पास भेज दिया। इसके साथ ही वृहद पीठ इस बात पर भी निर्णय लेगी कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं। न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति सी नागप्पन की पीठ ने केंद्र की याचिका मंजूर करते हुए विभिन्न प्रश्न तैयार किए, जिन पर वृहद संविधान पीठ को फैसला करना है। इनमें यह प्रश्न भी शामिल है कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है या नहीं। उच्चतम न्यायालाय ने वृहद पीठ के गठन के लिए यह ... आधार कार्ड के उपयोग की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट News Track - ‎20 hours ago‎ नई दिल्ली : सरकार द्वारा नागरिकों को आधार कार्ड उपलब्ध करवाए गए हैं। इस दौरान केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना को चुनौती दी गई। अब यह मामला संविधान पीठ के समीप भेज दिया गया है। मामले में कहा गया है कि वृहदपीठ द्वारा इस मामले में निर्णय लिया जाएगा। इस मामले में कहा गया कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरी ओर कहा गया कि न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति सी नागप्पन द्वारा केंद्र की याचिका को स्वीकार कर लिया गया। जिसमें कहा गया कि संविधान पीठ को लेकर निर्णय लेना है। आखिर निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है या नहीं ... सिर्फ तीन कामों के लिए जरूरी होगा आधार कार्ड: सुप्रीम कोर्ट khaskhabar.com हिन्दी - ‎21 hours ago‎ नई दिल्ली। आधार कार्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बडी राहत प्रदान की है। शीर्ष कोर्ट ने सरकार को केरोसिन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत अनाज देने और एलपीजी पर सब्सिडी के लिए आधार कार्ड को जरूरी रखने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि इनके अलावा दूसरी किसी भी सरकारी योजना के लिए सरकार आधार को अनिवार्य नहीं कर सकती है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल सिर्फ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आधार का इस्तेमाल सरकार की ओर से चलाई जा रही खाद्यान्न योजना, ...

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