करीब सात-आठ साल पहले, मटियानी जी की मृत्यु के बाद साहित्य अकादेमी ने मटियानी जी के संपूर्ण साहित्य का मोनोग्राफ तैयार करने का मुझे काम सौंपा। उनकी मौत से मैं तीन-चार साल तक उबर नहीं पाया था, इसलिए कुछ भी लिख नहीं पाया। बड़े प्रयत्नों के बाद जब उसका आरंभिक हिस्सा 'कथादेश' में छपा तो मटियानी जी की संतानों की प्रतिक्रिया देखकर मैं दंग रह गया। मैं जिसे उनकी ताकत समझता था, उनके बच्चे उन्हें उजागर नहीं करना चाहते थे। मुझे पहली बार मालूम हुआ कि वे उन्हें आंचलिक कथाकार कहने में अपमान का अनुभव करते थे। 1962 में जब उनका पहला कहानी संग्रह 'मेरी तैंतीस कहानियाँ' छपा तो नागार्जुन ने उन्हें हिंदुस्तान का गोर्की कहा था। 'मुख सरोवर के हंस' को जब मैंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 'मैला आँचल' को हटाकर संस्तुत किया, उनके बच्चों ने उसे वहाँ नहीं लगने दिया। आयोग की तत्कालीन संयोजक सुधा पांडे से कहा गया कि अगर वे इस उपन्यास को कोर्स में लगाएंगी तो वे कोर्ट में उन पर मुकदमा करेंगे।

साहित्य अकादेमी के संकलन को मैंने करीब छह-सात सालों की मेहनत के बाद साढ़े चार सौ पृष्ठों की किताब के रूप में पिछले साल तैयार किया। इसी बीच कथाकार पंकज बिष्ट ने नेशनल बुक ट्रस्ट से 'भारतीय साहित्यकार' सिरीज के अंतर्गत मटियानी जी की चुनी हुई कहानियों की योजना स्वीकृत करवा कर मुझे सौंपा। दो सौ पृष्ठों का यह संकलन मैंने गत वर्ष तैयार करके एन. बी. टी. को भेज दिया। मगर मटियानी जी की पुस्तकों के स्वत्वाधिकारी उनके पुत्र का कहना है कि वे पांडुलिपि पढ़े बगैर प्रकाशन की अनुमति नहीं देंगे। उन्हें शक है कि मैंने किताब में मटियानी जी की छवि खराब की है। मगर चाहे साहित्य अकादेमी हो या नेशनल बुक ट्रस्ट, विशेषज्ञों के उनके अपने पैनल होते हैं, जिनसे उन्होंने किताबों को रिव्यू करा लिया है। बेटे को पांडुलिपि भेजने से उन्होंने मना कर दिया है, जो उनकी अपनी नीति है। कई महीनों से दोनों किताबें प्रकाशकों के पास पड़ी हैं। शायद एन. बी. टी. ने तो उसका प्रकाशन स्थगित भी कर दिया है। मेरी मेहनत का जो नुकसान हुआ है, वह अपनी जगह पर है। साहित्य अकादेमी ने हालाँकि मुझे अपना पारिश्रमिक दे दिया है।

यह टिप्पणी मैं यहाँ मटियानी जी के पाठकों को यह संदेश देने के लिए लिख रहा हूँ कि कोई भी रचना प्रकाश में आने के बाद किसी परिवार, क्षेत्र, जाति या देश की नहीं रह जाती, वह सार्वजनिक हो जाती है। मटियानी जी का कोई भी संग्रह किसी बड़े प्रकाशक से नहीं छपा है। हिंदी साहित्य में वे बहुत अधिक चर्चित भी नहीं रहे हैं, ऐसे में उन जैसी बड़ी प्रतिभा को लोग एक दिन भूल जाएँगे। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि उनके साहित्य को हम संरक्षण प्रदान करें।

डॉ. लक्ष्मण सिंह बिष्ट 'बटरोही', नैनीताल

खत्तेवासियों के नारों से गूँजा हल्द्वानी का आकाश

By नैनीताल समाचार on March 1, 2011

गिरिजा पाठक

2 फरवरी, 2011 को अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में वनवासियों-खत्तावासियों ने एकता रैली के माध्यम से बिन्दुखत्ता को राजस्वग्राम का दर्जा देने, बिखरे हुए छोटे-छोटे खत्तों का एकीकरण कर उन्हें वनाधिकार कानून 2006 के तहत लिये जाने, वन गूजरों एवं खत्तावासियों का उत्पीड़न बन्द करने और उनसे अवैध वसूली पर रोक लगाने, दुग्ध उत्पादकों को सुविधाएँ देने, सेंचुरी पेपर मिल के प्रदूषण पर सख्ती से रोक लगाने, उद्योगों में स्थानीय बेरेाजगारों को रोजगार दिए जाने, कार्बेट पार्क के अन्तर्गत आने वाले सुन्दरखाल में बाघ द्वारा मारे गए ग्रामीणों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने, वन विभाग द्वारा अपने मुआवजे के प्रावधानों को बदले जाने और वन्य जीवों से ग्रामीणों की पूर्ण सुरक्षा के लिए ठोस कारगर उपाय करने आदि माँगों को लेकर हल्द्वानी में जोरदार प्रदर्शन किया। हरिद्वार से लेकर टनकपुर तक बसे सैकड़ों खत्तों के निवासी आज भी दोयम दर्जे की जिन्दगी जीने को बाध्य हैं। सदियों से उन जगहों में रहने के बावजूद इन खत्तावासियों को किसी तरह की सुविधाएँ या अधिेकार प्राप्त नहीं हैं। जबकि इनमें से कई परिवार वन अधिकार अधिनियम 2006 के दायरे में आते हैं। वन-विभाग के रहमोकरम पर निर्भर इन खत्तों के बाशिन्दों के पास न तो अपनी भूमि है और न ही शिक्षा, स्वास्थ्य, राशनकार्ड, पानी, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएँ। चुनावों में मतदान करने के अतिरिक्त कोई भी अधिकार, यहाँ तक कि अपने पाले गए पशुओं के गोबर को इकट्ठा कर बेचने तक का अधिकार इनके पास नहीं है। इन्हें यदि किसी बीमार को वाहन से अस्पताल में ले जाना होता है, तो उस वाहन से 75 रुपए की अवैध वसूली की जाती है। कुछ लोगों को राशन कार्ड मिले भी तो 1000 रुपए खर्च कर और वह भी एपीएल राशनकार्ड मिले, जिनका कोई लाभ उनको नहीं मिलना है।

सैकड़ों प्रदर्शनकारी गगनभेदी लगाते हुए हल्द्वानी की सड़कों से गुजरे। इनमें अधिसंख्य लोग पहली बार अपने घरों से निकलकर किसी प्रदर्शन में आए थे। आज तक उनको यह विश्वास भी नहीं था कि वे अपनी समस्याओं और दुःख-दर्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष में उतरेंगे।

प्रदर्शन के बाद हुई सभा को सम्बोधित करते हुए किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि राज्य बनने के दस वर्षं बाद भी उत्तराखंड की कृषि नीति नहीं बन पाई है। न ही वन अधिकार कानून 2006 प्रदेश में लागू हो पाया है। भाकपा (माले) के उत्तराखण्ड प्रभारी राजा बहुगुणा ने खत्तावासियों-वनवासियों की एकता रैली को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि कांग्रेस- भाजपा की अमरीका व कॉरपोरेटपरस्त नीतियों के परिणामस्वरूप देश भर में आदिवासियों-वनवासियों के विरुद्ध बेदखली व दमन अभियान चलाया जा रहा है। किसान महासभा के जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह जंगी ने कहा कि बिन्दुखत्ता को राजस्व ग्राम का दर्जा न मिल पाना भाजपा-कांग्रेस शासित सरकारों की वादाखिलाफी की पराकाष्ठा है। किसान महासभा के उपाध्यक्ष मान सिंह पाल ने ऐलान किया कि वनवासियों एवं खत्तावासियों की माँगों पर यदि अब भी सकारात्मक कार्यवाही नहीं होती तो संघर्ष और तेज किया जाएगा।