From: yusuf ansari <mdyusufansari@gmail.com>
Date: 2010/5/27
Subject: Re: Complete Debate on Caste Census By Yogendra Yadav, Dilip Mandal and Others (Part- 2)....read, write, comment and participate.
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मुस्लिम आरक्षण का मायाजाल
यूसुफ़ अंसारr, मैनेजिंग एडीटर, चैनल वन
हाल ही में जमीयत उलमा-ए-हिंद के नेतृत्व में तमाम मुस्लिम संगठनों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को को अपनी लंबी चौड़ी मांगों का पुलिंदा सौंपा। इसमें प्रमुख मांग मुसलमानों को आरक्षण देने की है। साथ ही
रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग भी इसमें शामिल है। मुलाक़ात के बाद जमीयत के संवयभू अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को आरक्षण देने के बारे में जल्द ही कोई ठोस फ़ैसला करने का भरोसा दिया है। इस दावे के बारे में अभी तक न तो प्रधानमंत्री की तरफ़ से कुछ कहा गया है और न ही सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ़ से।
पहली नज़र में ये दावा सरासर झूठा और गुमराह करने वाला लगता है। बुनियादी तौर पर हमारा संविधान धार्मिक आधार पर आरक्षण की इजाज़त नहीं देता। अलपसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान ख़ुर्शीद भी खुले तौर पर ये बात पहले ही कह चुके हैं। तमाम मुसलमानों को पिछड़ा घोषित करके उन्हे आरक्षण देने के लिए लाए गए आंध्र प्रदेश सरकार के विधेयक को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था। बाद में वहां भी पिछड़े वर्गों के मुसलमानों कोटा तय ककरके मामले के सुलझाया गया। अभई ये मामला भी लुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में बात गले नहीं उतरती कि प्रधानमंत्री ने मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों को मुसलमानों को आरक्षण देने संबंधी कोई भरोसा दिया हो। प्रधानमंत्री से मुलाक़ात करने वाले मुस्लिम संगठनों के तमाम रहनुमा भी अच्छी तरह जानते हैं कि संविधान के मौजूदा स्वरूप के मुताबिक मुसलमानों को धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। फिर सवाल पैदा होता है कि ये लोग ऐसा हवाई दावा क्यों कर रहे है जिसे पूरा किया ही नहीं जा सकता ? मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग पर आख़िर इन संगठनो का इतना ज़ोर क्यों है ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों की नज़र में हीरों बनकर ये संगठन और इनके रहनुमा अपना कोई उल्लू सीधा कर रहे हों और बाद मे मुसलमानों को ये समझा दें कि हमने तो मांग की थी लेकिन सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम क्या करें ?
दरअसल मुसलमानों के लिए आरक्षण का मुद्दा बेहद पेचीदा है। इसे समझदारी और संयम से सुलझाने की ज़रूरत है। मसलमानों को आरक्षण और रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने की मांग परस्पर विरोधी हैं। रंगनाथ मिश्रा आयोग मुस्लिम समुदाय की उन बिरादिरयों के अनुसूचित जातियों में शामिल करने की वकालत करता है जिनकी समकक्ष हिदू जातिया अनुसूचित जातियों मे शामिल हैं। किसके लिए हमे ज़रा इतिहास के पन्ने पलटने पडेंगे। अनुसूचित जातियों में अभी तक हिंदू, सिख और बौद्ध ही शामिल हैं। हांलांकि अनुसूचित जाति आदेश 1950 के पैरा तीन में शुरू मे लिखा गया था कि "ऐसा कोई व्यक्ति अनिसूचित जाति में शामिल नहीं होगा जो हंदू धर्म से इतर किसी और धर्म को मानता हो।" लेकिन बाद में सिखों की मांग पर 1955 मे इसमें हिंदू शब्द के साथ सिख शब्द जोड़ा गया और 1990 में नवबौद्ध शब्द जोड़ कर बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलितों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा देने का रास्ता साफ़ कर दिया गया। 1996 मे नरसिंह राव सरकार ने एक अध्यादेश के ज़रिए इसाई धर्म अपनाने वाले दलितो को भी को भी अनुसूचित जातियों मे शामिल करने की कोशिश की थी लेकिन बीजेपी के तीखे विरोध के चलते एस अध्यादेश को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। तब से इसाई संगठन दलित इसाइयों को अनुसूचित जातियो में शामिल करने की लगातार मुहिम चला रहे हैं। उन्हीं दिनों मुसलमानों में इस मुद्दे पर जागरूकता पैदा हुई। ऐसे तमाम मुसलमान जिनके पूर्वज कभी दलित हुआ करते थे खुद को अनुसूचित जातियों में शामिल कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट मे भी विचाराधीन है। केंद्र सरकार को इस पर सुप्रीम कोर्ट मे जवाब दाख़िल करना है।
दलित इसाइयों और मुसलमानों की इसी मुहिम का नतीजा है कि सरकार ने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग को इस मसले पर विचार करके सिफ़ारिश करने का ज़िम्मा सौंपा। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में साफ़ तौर पर कहा है कि धर्म के आधार पर मुसलमानों और इसाइयों को आरक्षण से वंचित रखना संविधान के ख़िलाफ़ है। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने ये भी कहा है कि संवाधान मे संशोधन किए बग़ैर ही इसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलितों को भी अनुसूचित जातियों मे शामिल किया जा सकता है। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों पर अनुसूचित जाति आयोग भी अपनी मुहर लगा चुका है। अब ये पूरा मामला प्रधानमंत्री के हाथ में है। अगर मुस्लिम संगठन इस पर ज़ोर दें तो ये काम जल्दी हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ कर तमाम राजनीतिक दल इसके हक़ में। सवाल पैदा होतो है कि तमाम मुस्लिम संगठन इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से बात क्यों नहीं करते ? अभी तक एक भी मुस्लिम संगठन ने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशें लागू कराने के लिए आंदोलन छेड़ने की बात नहीं की है। अगर रंगनाथ मिश्रा आयोग की ये सिफ़ारिशें अमल में आ जाएं तो मुसलमानों के विकास के रास्ते खुल सकते है। अनुसूचित जातियों को मिलने वाली तमाम सुविधाएं बेहद ग़रीब तबक़े के मुसलमानों को भी मिलने लगेंगी और लोक सभा की 79 और देश भर में विधान सभाओं की उन 1050 सीटों पर चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ़ हो जाएगा जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। इससे महिला आरक्षण विधेयक मे मुसलमानों के लिए कोटा तय करने का मसला भी हल हो जाएगा।
ताज्जुब की बात है कि इतनी अहम सिफारिशों को छोड़ कर तमाम मुस्लिम संगठन सारे मुसलमानों को आरक्षण की बेतुकी मांग पर अड़े हैं। इसके लिए संविधान के बुनियादी ढांचे को बदलना होगा। मौजूदा समय में ये बेहद टेढ़ी खीर है। वैसे भी सारे मुसलमानों को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। आरक्षण की ज़रूरत सिर्फ़ सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को है। संविधान में भी आरक्षण का यही आधार तय किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग में आने वाले मुसलमानों को पहले से ही इस वर्ग के लिए तय 27 फ़ीसदी आरक्षण के हक़दार है। हां ये और बात है कि उन्हे इस वर्ग में उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता जितना कि मिलना चाहिए। क्योंकि यहां उनका मुक़ाबला आर्थिक रूप से मंजबूत पिछड़ी जातियों से होता है। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफरिशों पर अमल के साथ ही इस वर्ग मे आने वाली मुसलमानों की वो बिरादरियां अनुसूचित जाति मे शामिल हो जाएंगी जिनकी समकक्ष हिंदू जातियां अनूसूचित जातियों मे आती हैं। लेकिन इतनी अहम सिफ़ारिशों को लागू कराने पर तथाकथित मुस्लिम नेतृत्व का क़तई ध्यान नहीं हैं। इसके उलट वे सारे मुसलमानो के लिए आरक्षण कीं मांग करके संघ परिवार को मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाने की वजह और ख़ुराक दोनों दे रहे हैं। ज़ाहिर सारे मुसलमानों के आरक्षण की मांग किसी भी सूरत से देश हित में नहीं है लेकिन तमाम मुस्लिम संगठन अगर इसी पर अड़े हैं तो इसकी कहीं कोई और वजह हो सकती है। कहीं इसके पीछे ये वजह तो नहीं कि तमाम मुस्लिम संगठनों की कमान तथाकथित अगड़े मुसलमानों के हाथ में है जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग पिछड़े वर्गों के मुसलमानों को आरक्षण की वकालत करता है।
(लेखक चैनल वन के मैनेजिंग एडीटर हैं।)
मोबाइलल न. 9811512904
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जनगणना-2011 में सभी जातियों-समुदायों की गिनती के पक्ष में हम क्यों हैं
प्रो.डी. प्रेमपति, मस्तराम कपूर, राजकिशोर, उर्मिलेश, प्रो. चमनलाल, नागेन्दर शर्मा, जयशंकर गुप्ता, डा. निशात कैसर, श्रीकांत और दिलीप मंडल द्वारा जारी आलेख
देश में 80 साल बाद एक बार फिर से जाति-आधारित जनगणना की संभावना बन रही है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की अंतिम बैठकों में जनगणना में अनुसूचित जाति-जनजाति और धार्मिक समुदायों की तरह अन्य जातियों की भी गणना किए जाने की पुरजोर ढंग से मांग उठी। बहस के दौरान इस पर सदन में लगभग सर्वानुमति सी बन गई, जिसकी सरकार ने कल्पना तक नहीं की थी। सभी प्रमुख दलों के सांसदों ने माना कि जाति भारतीय समाज की एक ऐसी सच्चाई है, जिससे भागकर या नजरें चुराकर जातिवाद जैसी बुराई का खात्मा नहीं किया जा सकता है। सामाजिक न्याय, एफर्मेटिव एक्शन और सामाजिक समरसता के लिए जाति-समुदायों से जुड़े ठोस आंकड़ों और सही कार्यक्रमों की जरुरत है। यह तभी संभव होगा, जब जनगणना के दौरान जातियों की स्थिति के सही और अद्यतन आंकड़े सामने आएं।
पता नहीं क्यों, ससंद और उसके बाहर सरकार दरा इस बाबत दिए सकारात्मक आश्वासन और संकेतों के बाद कुछ लोगों, समूहों और मीडिया के एक हिस्से में जाति-आधारित जनगणना की धारणा का विरोध शुरू हो गया। हम ऐसे लोगों और समूहों के विरोध-आलोचना का निरादर नहीं करते। लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज रखने का अधिकार है। पर ऐसे मसलों पर सार्थक बहस होनी चाहिए, ठोस तर्क आने चाहिए। किसी संभावित प्रक्रिया के बारे में जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने और फतवे देने का सिलसिला हमारे लोकतंत्र को मजबूत नहीं करेगा। सरकार पर एकतरफा ढंग से दबाव बनाने की ऐसी कोशिश जनता के व्यापक हिस्से और संसद में उभरी सर्वानुमति का भी निषेध करती है। बहरहाल, हम जाति-आधारित जनगणना पर हर बहस के लिए तैयार हैं। अब तक उठे सवालों की रोशनी में जाति-गणना से जुड़े कुछ उलझे सवालों पर हम संक्षेप में अपनी बात रख रहे हैं-
1-जनगणना में अनुसूचित जाति-जनजाति और धार्मिक-समूहों की गिनती हमेशा से होती आ रही है। सन 1931 और उससे पहले की जनगणनाओं में हर जाति-समुदाय की गिनती होती थी। सन 1941 में दूसरे विश्वयुद्ध के चलते भारतीय जनगणना व्यापक पैमाने पर नहीं कराई जा सकी और इस तरह जातियों की व्यापक-गणना का सिलसिला टूट गया। आजादी के बाद भारत सरकार ने तय किया कि अनुसूजित जाति-जनजाति के अलावा अन्य जातियों की गणना न कराई जाए। पिछली जनगणना में भी ऐसा ही हुआ, सिर्फ एससी-एसटी और प्रमुख धार्मिक समुदायों की गणना की गई थी। पर इसके लिए कोई ठोस तर्क नहीं दिया गया कि अनुसूचित जाति-जनजाति और धार्मिक समूहों की गणना के साथ अन्य जातियों की गिनती कराने में क्या समस्या है।़ हमें लगता है कि आज संसद में बनी व्यापक सहमति के बाद वह वक्त आ गया है, जब जनगणना के दौरान फिर से सभी जातियों-समुदायों की गिनती कराई जाए। सिर्फ ओबीसी नहीं, अन्य सभी समुदायों को भी इस गणना में शामिल किया जाय। भारतीय समाज के समाजशास्त्रीय-नृतत्वशास्त्रीय अध्ययन के सिलसिले में भी जनगणना से उभरी सूचनाएं बेहद कारगर और मददगार साबित होंगी।
2-समाज को बेहतर, सामाजिक-आर्थिक रूप से उन्नत और खुशहाल बनाने के लिए शासन की तरफ से सामाजिक न्याय, समरसता और एफर्मेटिव-एक्शन की जरूरत पर लगातार बल दिया जा रहा है। ऐसे में सामाजिक समूहों, जातियों और विभिन्न समुदायों के बारे में अद्यतन आंकड़े और अन्य सूचनाएं भी जरूरी हैं। जातियों की स्थिति को भुलाने या उनके मौजूदा सामाजिक-अस्तित्व को इंकार करने से किसी मसले का समाधान नहीं होने वाला है।
3-कुछेक लोगों और टिप्पणीकारों ने आशंका प्रकट की है कि जाति-गणना से समाज में जातिवाद और समुदायों के बीच परस्पर विद्वेष बढ़ जाएगा। यह आशंका इसलिए निराधार है कि अब तक अनुसूचित जाति-जनजाति और धार्मिक समूहों की गिनती होती आ रही है, पर इस वजह से देश के किसी भी कोने में जातिगत-विद्वेष या धार्मिक-संाप्रदायिक दंगे भड़कने का कोई मामला सामने नहीं आया। जातिवाद और सांप्रदायिक दंगों के लिए अन्य कारण और कारक जिम्मेदार रहे हैं,जिसकी समाजशास्त्रियों, मीडिया और अन्य संस्थानों से जुड़े विशेषज्ञों ने लगातार शिनाख्त की है।
4-जनगणना की प्रक्रिया और पद्धति पर सवाल उठाते हुए कुछेक क्षेत्रों में सवाल उठाए गए हैं कि आमतौर पर जनगणना में शिक्षक भाग लेते हैं। ऐसे में वे जाति की गणना में गलतियां कर सकते हैं। यह बेहद लचर तर्क है। जनगणना में आमतौर पर जो शिक्षक भाग लेते हैं, वे स्थानीय होते हैं। जाति-समाज के बारे में उनसे बेहतर कौन जानेगा।
5- कुछेक टिप्पणीकारों ने यह तक कह दिया कि दुनिया के किसी भी विकसित या विकासशील देश में जाति, समुदाय, नस्ल या सामाजिक-धार्मिक समूहों की गणना नहीं की जाती। अब इस अज्ञानता पर क्या कहें।़ पहली बात तो यह कि भारत जैसी जाति-व्यवस्था दुनिया के अन्य विकसित देशों में नहीं है। पर अलग-अलग ढंग के सामाजिक-समूह, एथनिक-ग्रुप और धार्मिक-भाषायी आधार पर बने जातीय-समूह दुनिया भर में हैं। ज्यादातर देशों की जनगणना में बाकायदा उनकी गिनती की जाती है। अमेरिका की जनगणना में अश्वेत, हिस्पैनिक, नैटिव इंडियन और एशियन जैसे समूहों की गणना की जाती है। विकास कार्यक्रमों के लिए इन आंकड़ों का इस्तेमाल भी किया जाता है। यूरोप के भी अनेक देशों में ऐसा होता है।
6-एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि जनगणना तो अब शुरू हो गई है, ऐसे में जाति की गणना इस बार संभव नहीं हो सकेगी। मीडिया के एक हिस्से में भी इस तरह की बातें कही गईं। पर इस तरह के तर्क जनगणना सम्बन्धी बुनियादी सूचना के अभाव में या लोगों के बीच भ्रम फैलाने के मकसद से दिए जा रहे हैं। जनगणना-कार्यक्रम के मौजूदा दौर में अभी मकानों-भवनों आदि के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है। आबादी के स्वरूप और संख्या आदि की गणना तो अगले साल यानी 2011 के पहले तिमाही में पूरी की जानी है। इसके लिए फरवरी-मार्च के बीच का समय तय किया गया है। ऐसे में जाति-गणना की तैयारी के लिए अभी पर्याप्त वक्त है।7-जनगणना में अनुसूचित जाति-जनजाति और धार्मिक समुदायों की गणना पहले से होती आ रही है। इस बार से अन्य सभी जातियों, समुदायों और धार्मिक समूहों की गणना हो। इससे जरूरी आंकड़े सामने आएंगे। इन सूचनाओं से समाज को बेहतर, संतुलित और समरस बनाने के प्रयासों को मदद मिलेगी।
अफलातून:
मित्रो ,
साथी दिलीप , जयशंकर ,राजकिशोरजी से सहमत हूँ .
विस्तार से फुरसत मिलते ही लिखूंगा
सप्रेम ,
अफलातून
दिलीप मंडल:
"Political scientists Yogendra Yadav and Satish Deshpande say that a colonial caste based census where all castes, including the Hindu "upper castes" are counted and ranked is neither feasible nor desirable. What we need is to count OBCs in the same manner as we count SCs and STs. We need to count Socially and Educationally Backward Classes (SEBCs) in order to get an accurate picture of their actual number. We are thus not counting all castes, but only backward communities. When reservations for OBCs have been provided for at the Union and state levels, surely a census is essential to find out what the actual hard numbers are and whether the quotas are accurate."
This is from the blog of Sagarika Ghose, senior editor, cnn-ibn. pl check the link- http://ibnlive.in.com/blogs/sagarikaghose/223/61797/caste-off-those-blinkers.html
This is not the stated position of Satish Deshpande. Is this a case of "manufacturing consent" ( Edward S. Herman and Noam Chomsky)? or pollution of "public sphare"(Habermas)?
This is for info..
tks and regards
dilip
Yogendra Yadav replies:
Dilip bhai: Sagarika has quoted verbatim from a note that Professor Deshpande and I had collectively prepared some months ago and sent it to some policy makers. I do remember marking this note to all the persons in the forum that had conducted a conference on this quetion; it must have reached you too. So it is neither manufacturing nor pollution. Nor is it a case of any double speak. This note was not meant for publication and may not have undergone that kind of word-by-word scrutiny that any publication ususally undergoes. He and I have been in conversation on this issue for several years and I can confirm that his first preference has always been a full caste census.
This note was written months before the discussion in the parliament at a time when both of us felt that there was alomost no hope of getting anyone to pay attention to this question. This was a last ditch effort on our part to get some people who matter to pay attention to this question and ask for what seemed feasible at that time. The change in context after the discussion in parliament may have enabled Professor Deshpande to articulate once again what has always been his first preference.
Dilip bhai, I have known and respected you for many years. There is something very puzzling and disconcerting about the tone of your recent mails. You and I both have seen each other as belonging to the small category of defenders of social justice policies in the media circles. I continue to believe that. You and I happen to have a genuine difference of opinion on this point. You think that social justice requires a full jati census; I do not think this is necessary. I think the long term interest of the social justice movement (not of its current leaders) would be served better by OBC enumeration in this census.
You would agree with me that any movement grows by permitting and encouraging healthy differences of opinion. I fear that in your current passion, you may have lost sight of that basic point. In my previous mail, I requested you not to attribute motives (which you did in the portion I cited) and you thought I was challenging your right to criticism (is there no intellectual criticism without personal allegations?). I pointed out factual errors in your understanding of the recording of religion in the census; you respond without understanding my basic point (that the Census already records religion exactly in the same way as you want caste to be recorded, so if you are unhappy with the outcome of religion census, how can you get good results from caste census?} I really do not know how to argue with this mode of reasoning.
All I can do is to draw upon all my respect for you for all these years and once again urge you not to be so intolerant to a viewpoint that happens to be different from yours and not to be so sure that you are right. In our passion to advocate what we consider to be the best, let us not become the enemy of the good. Activists and intellectuals have made this mistake far too often (to attach those who are closest to them and in the process ruin the cause); it would be really sad if you and I did this.
Respectfully yours,
Yogendra Yadav,
जाति, जनगणना और आरक्षण: सही बहस की जरूरत
निखिल आनंदजाति भारतीय समाज की जड़ - जमीन से जुडी एक बड़ी हकीकत है। पर अफ़सोस कि आज के बौद्धिक बहस में सबसे कम शामिल है। पढ़े-लिखे और बुद्धिजीवियों, जिनमें समाजशास्त्री और राजनीतिक विद्वान भी शामिल हैं, इस मसले पर बहस करने से कतराते नजर आते हैं - मानो उन्हें जातिवादी करार दिया जायेगा। इस कारण जाति के सवाल पर अधिकतर लोग विनम्र दिखने की कोशिश में चुप रहते हैं। लेकिन बात वही है कि मर्ज छुपाने से बढ़ता है तो फिर उसपर बातचीत कर हल ढूंढने की कोशिश क्यों न करें?
हाल ही में सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने पर सहमति व्यक्त की है। पर वस्तुस्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि ये जनगणना पूरी तौर पर जाति आधारित होगी या सिर्फ ओ.बी.सी. की। आश्चर्य है कि एक ओर जनगणना की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और दूसरी ओर सरकार संसद में बहस कराने और आश्वासन देने के बाद भी निर्णय में देरी कर रही है, जिससे पूरी प्रक्रिया बाधित होगी। सरकार के मंशा ज़ाहिर करने के बाद अब कई बुद्धिजीवी भी सरकार के पक्ष और विपक्ष में अपने - अपने तर्क और पूर्वाग्रहों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। कुछ लोगो का समर्थन सिर्फ ओ.बी.सी. की गिनती करने के पक्ष में दिखता है। सवाल ये उठता है कि क्या करोड़ों रुपये खर्च कर कराये जा रहे इस जनगणना का सन्दर्भ सिर्फ आरक्षण से है ? या फिर इसका सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और विकास से जुड़ा सन्दर्भ भी है।
अगर सिर्फ ओ.बी.सी. आधारित जनगणना होती है तो ये मंडल के नाम पर चल रही राजनीति को आगे खीचने की तुच्छ कोशिश होगी। जनगणना में देश के हर नागरिक की सामाजिक (जाति ) और आर्थिक जानकारी का आंकड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सब पर जाति थोपी जाये। जिनको जाति में विश्वास नहीं है या फिर 'इन सबसे ऊपर उठ चुके है' उनके लिए 'भारतीय' या फिर 'अन्य' का आप्शन भी दिया जाये। जाति जनगणना के बाद सरकार मंडल लिस्ट के आधार पर ओ.बी.सी. की संख्या जान सकती है और एस.सी.-एस.टी. की संख्या भी। देश में कई ऐसे जनजातीय समुदाय और भाषाएँ हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, इनकी जनसंख्या का पता लगे और सरकार उनकी हिफाजत के लिए काम करे। कई समुदाय अब भी सरकार की लिस्ट में नहीं है या फिर घुमंतू जातियां हैं, इनकी सामूहिक आबादी करोड़ों में है, इनकी संख्या का भी पता लगे और योजनाओं में उन्हें शामिल किया जाये। किन्नरों को अभी तक पुरुष की श्रेणी में गिना जाता है, उनकी पहचान भी अलग होनी चाहिए। हम इस तरह के आंकड़ो को समस्या समझना छोड़ दे क्योंकि इन्ही की बुनियाद पर देश के सामाजिक- सांस्कृतिक - आर्थिक विकास की सही पृष्ठभूमि तैयार हो सकती है।
देश में जाति का जन्म आधारित सिद्धांत है, जो भी जिस जाति में पैदा लेता है उसी में मर जाता है। ये एक जड़वादी व्यवस्था है और समाज में सब कुछ बदल सकते हैं, यहाँ तक की धर्म भी, पर जाति नहीं बदल सकते हैं। समाज में आत्म स्वाभिमान और सम्मान जाति के आधार पर है और इसका एक उच्च जातिगत रुझान है। कई बुद्धिजीवी खासकर नई आर्थिक व्यवस्था के आने के बाद जोर शोर से वर्गवाद के सिद्धांत को भारतीय समाज पर थोपने में लगे है। देश में अगर क्लास सोसाइटी का उभार हो रहा है तो भी उसका जातिगत सन्दर्भ मौजूद है। जाति के सन्दर्भ में वर्गवाद की चर्चा अवश्य होनी चाहिए पर वर्ग के नाम पर जाति की समूची अवधारणा को ख़ारिज करने बौद्धिक साजिश भी कम नहीं है। देश के किसी भी अखबार के मेट्रीमोनिअल पेज का आंकड़ा देखे तो पता चल जायेगा। देश में मानवाधिकार का उल्लंघन और बलात्कार के मामलों का अध्ययन करें तो सबसे ज्यादा दलित और उसके बाद पिछड़ी जाति के लोग पीड़ित हैं। मंडल के बाद जो देश के दलित- पिछड़ी जातियों में मोबिलिटी आई है उसपर जातिवाद का लेबल चिपका देना बौद्धिक मठाधीशो एक सहज प्रवृति हो सकती है पर इससे लोकतान्त्रिक व्यवस्था और संस्थाएं मजबूत हुई है ये भी काबिले गौर है। हालाँकि दलित- पिछड़ो नेताओ की पहली जमात बौद्धिक नेतृत्व अभी तक नहीं दे पाई है पर समाज में इन प्रतीकों के महत्व से इनकार नहीं कर सकते। जो भी दलील पेश की जाए जातिगत आरक्षण को ख़त्म करना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। एक नई बहस इन दिनों शुरू है वो उच्च जाति के गरीबों को अलग आरक्षण देने को लेकर है। अगर कभी भविष्य में इसकी व्यवस्था होती भी है तो क्या सरकार इस बात को रोकने के लिए सक्षम है कि सक्षम सवर्ण इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसलिए एक ऐसी जातीय जनगणना होनी चाहिए जिसमें देश के सभी नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक पहलू का जिक्र हो ताकि आरक्षण के लाभ के लिए जाति और आर्थिक आधार का दुरुपयोग रोका जा सके। अभी भी दलित और ओ.बी.सी. के आरक्षण के दुरूपयोग के मामले कम नहीं है।
ओ.बी.सी. जनगणना करा देने मात्र से जाति आधारित सारी समस्याएं ख़त्म हो जायें ऐसा भी नहीं है। कई जातियां और उप- जातियों की तरफ से दलित और ओ.बी.सी. में शामिल करने को लेकर मांग और आन्दोलन होते रहते है। सरकार भी मंडल लागू होने के बाद समय- समय पर कई ऐसे समूहों को आरक्षण की लिस्ट म
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Palash Biswas
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