संविधानाचे संरक्षण ही सर्वांचीच जबाबदारी- संपादकीय 29-1-2015
भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून देशाच्या 65 व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्ताने विविध प्रसार माध्यमातून एक जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली. या जाहिरातीमध्ये भारतीय संविधानातील प्रास्ताविकेला प्रसिद्धी देण्यात आली. मात्र यातून `समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष' हे दोन महत्वपूर्ण शब्द वगळले गेले. जाहिरातील ही चूक अजाणतेपणाने झाल्याचा खुलासा केंद्रीय माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री राजवर्धन राठोड यांनी सरकारतर्फे केला आहे. यासंदर्भात यांनी केलेल्या खुलाशात असे म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाच्या मूळ प्रास्ताविकेत समाजवाद व धर्मनिरपेक्ष हे दोन्ही शब्द नाहीत. त्याचा समावेश 1976 साली करण्यात आलेल्या 42 व्या घटना दुरुस्तीद्वारे करण्यात आला. जाहिरातीत वापरण्यात आलेला मजकूर संविधानाच्या 1976 पूर्वीच्या प्रतीमधील आहे. या प्रतीमधील प्रास्ताविका अनवधानाने जाहिरातीसाठी वापरण्यात आल्यामुळे संबंधित जाहिरातीत समाजवाद व धर्मनिरपेक्ष हे दोन शब्द येऊ शकले नाही. हे शब्द वगळण्याचा सरकारचा हेतू नव्हता. केंद्र सरकारतर्फे केलेला हा खुलासा वरकरणी तरी पटणारा नाही. या संदर्भात वाद निर्माण झाल्यानंतर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी या प्रकरणी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या निवेदनात हे दोन शब्द वगळण्याचा जोरदार पुरस्कार केला आहे. सरकारने केलेली चूक व संजय राऊत यांचे वक्तव्य यामुळे एका नव्या वादाला सुरुवात झाली आहे.
सरकार चालविणे म्हणजे काही भातुकलीचा खेळ नाही. सरकारची कोणतीही कृती देशाचे संविधान, नियम, कायदे, परंपरा यांचे पालन करुन देशातील सौहार्द्र बिघडणार नाही, याची हमी देणारी असावी लागते. त्यासाठी विशिष्ट असा आराखडा आणि नियोजन असते. त्या आधारावर सरकार चालवावे लागते. आपल्या देशाचा कारभार चालविण्याची रुपरेखा ही संविधानात आहे. म्हणूनच संविधानाला `राष्ट्राचा प्राणग्रंथ' म्हणून स्थान मिळाले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी संविधानाला राष्ट्राचा धर्मग्रंथ म्हणून संबोधले आहे. देशाचे प्रधानमंत्री म्हणून त्यांचा हा पहिलाच प्रजासत्ताक दिन होता. प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून लोकशाहीची दिर्घ परंपरा असलेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना निमंत्रित करण्यात आले होते. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी भारतातील लोकशाहीची प्रशंसा केली. त्याचवेळी सरकारने धार्मिक विविधतेचा आदर केला पाहिजे, असाही सल्ला भारताला दिला. याचवेळी भारत सरकारने पकाशित केलेल्या जाहिरातीतून लोकशाहीचा अनमोल दस्तावेज असलेल्या भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेतील समाजवाद व धर्मनिरपेक्ष असे हे दोन महत्वाचे शब्द गाळणे म्हणजे संविधानाच्या उत्सवदिनी संविधानावर प्राणघातक हल्ला चढविण्यासारखा अघोरी प्रकार म्हणता येईल. केंद्रात स्थापन झालेल्या सरकारची राजकीय विचारसरणी जी काही असेल ती बाजूला ठेऊन सरकारने आता संविधानाचे संरक्षक म्हणून संपूर्ण देशाच्या वतीने राज्यकारभार केला पाहिजे. असे होत नसेल तर या देशाच्या लोकशाहीला खऱया अर्थाने सरकारपासूनच धोका निर्माण झाला आहे, असे म्हणावे लागेल.
भारतीय संविधानाच्या मूळ प्रास्ताविकेत समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द नव्हते ही वस्तुस्थिती आहे. हे शब्द समाविष्ट करण्यासाठी तत्कालिन संविधान सभेचे सदस्य प्रोफेसर के.टी. शाह यांनी संविधानाच्या प्रास्ताविकेत दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. या संदर्भात 15 नोव्हेंबर 1948 रोजी झालेल्या चर्चेदरम्यान अनेक सदस्यांनी प्रोफेसर शाह यांच्या प्रस्तावाला समर्थनही दिले. मात्र ही दुरुस्ती भारतीय संविधानाचे प्रमुख शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी फेटाळून लावली होती. यावेळी केलेल्या भाषणात त्यांनी दोन प्रमुख मुद्यांवर युक्तीवाद केला. त्यापैकी पहिल्या मुद्यात ते म्हणतात की, `` संविधान म्हणजे सरकारच्या कारभाराचे आणि सरकारच्या विविध अंगाचे नियमन करणारी एक यंत्रणा आहे. कोणत्याही पक्षांच्या राजकीय धोरणानुसार सरकार चालविण्यास साहाय्य करणारा दस्तावेज नाही. सरकारचे धोरण काय असावे समाजाचे सामाजिक आणि आर्थिक संघटन कसे असावे हे काळानुसार बदलणारी परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यावेळचे लोक ठरवितील. ही बाब जर संविधानानेच ठरवून दिली तर लोकशाहीला गतीरोध निर्माण होईल. यामुळे लोकांच्या निर्णय स्वातंत्र्यावर बंधने येतील आजच्या घडीला भांडवलशाही शासन प्रणाली पेक्षा समाजवादी शासन प्रणाली योग्य वाटत असेल परंतु भविष्यात यापेक्षा एखादी वेगळी प्रणाली लोकांना आकर्षक वाटू शकेल. यामुळे लोकांच्या स्वातंत्र्यावर बंधने आणून त्यांना अमुकच एका प्रकारची शासनप्रणाली स्विकारा असे बंधन संविधानाद्वारे घालणे गैर आहे.'' यासंदर्भातील दुसऱया मुद्यात ते म्हणतात की, `` संविधानात राज्याच्या धोरणाची निती निर्देशक तत्वे समाविष्ट करण्यात आली आहे. ही तत्वे मुलभूत हक्का इतकीच महत्वाची आहेत. या नुसार सरकारने राज्यकारभाराची धोरणे आखतानां 1) देशातील सर्व नागरिकांना, स्त्री- पुरुषांना उपजिवीकेची पुरेशी साधने उपलब्ध होतील अशी व्यवस्था सरकाने केली पाहिजे. 2) देशाच्या मालकीच्या साधन संपत्तीचे आणि उत्पादनांच्या भौतिक साधनाचे व संपत्तीचे वाटप सर्वसामान्यांना उपकारक होईल अशा प्रकारे केले जाईल याची खबरदारी राज्याने घेतली पाहिजे. 3) देशाची अर्थव्यवस्था अशा प्रकारे चालविली गेली पाहिजे की, ज्यामुळे संपत्तीचे आणि उत्पादनाच्या साधनांचे केंद्रीकरण कोणत्याही एका वर्गाकडे होणार नाही.4) पत्येक स्त्री- पुरुषाला समान कामासाठी समान वेतन मिळाले पाहिजे याची खबरदारी राज्याने घेतली पाहिजे. संविधानात नमुद केलेली ही तत्वे म्हणजे समाजवादच आहे. यामुळे प्रस्ताविकेत सोशलिस्ट हा शब्द वेगळेपणाने समाविष्ट करण्याची गरज नाही.'' डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे हे स्पष्टीकरण पाहाता देशातील नागरिकांनी बदलत्या काळानुरुप कोणती तत्वप्रणाली स्विकारावी याचे स्वातंत्र्य त्या-त्या पिढीला असले पाहिजे हा त्यांचा आग्रह होता. त्याचप्रमाणे भारतीय संविधानात समाजवादी तत्वे असल्यामुळे प्रास्ताविकेत पुन्हा समाजवाद हा शब्द समाविष्ट करण्याची गरज नाही हे स्पष्ट होते. संविधानातील नितीनिर्देशक तत्वे म्हणजे सरकारचा जॉब चॉर्ट आहे. यानुसारच सरकारने राज्यकारभार केला पाहिजे. त्यावेळचे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु यांनी याच जॉब चॉर्टला अनुसरुन आधुनिक भारताच्या विकासाची मुहुर्तमेढ रोवली होती हे नाकारता येणार नाही. प्रधानमंत्री इंदीरा गांधी यांनीही समाजवादी तत्वांना अनुसरुनच भारतात 1970च्या दशकात जमिन सुधारणा कायदे, बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, संस्थानिकांचे तनखे बंद करणे ही पाऊले उचलली. इंदिरा गांधींच्या या सुधारणांना आताच्या भाजपाचे मूळ असलेल्या जनसंघाने कडाडून विरोध केला होता. मात्र या विरोधाला न जुमानता त्यांनी थोड्याफार प्रमाणात का होईना परंतु राज्याच्या नितीनिर्देशक धोरणाची अंमलबजावणी करणारे कायदे केले. या कायद्यांना विरोध करण्यासाठी जनसंघाने जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली इतर विरोधी पक्षांना हाताशी धरुन देशामध्ये गोंधळाचे व अराजकसदृश्य वातावरण तयार केले. जनसंघाला आपला हिंदूराष्ट्राचा अजेंडा उघडपणे राबविणे शक्य नसल्यामुळे जयप्रकाश नारायण यांच्या माध्यमातून `संपूर्ण क्रांती 'चा नारा देण्यात आला. या संपूर्ण क्रांतीचा मुख्य आधार समाजवाद ही संकल्पना होती. मात्र या आंदोलनाच्या आडून जनसंघ आपले धर्माधिष्ठीत हिंदूत्ववादी राजकारण पुढे आणू इच्छित होता.संपूर्ण क्रांतीच्या नावाने संविधानातील समाजवादी तत्वांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सुधारणांना विरोध करणे हे जनसंघाचे उद्दिष्ट होते. हे ओळखून यास शह देण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेत समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे दोन शब्द 42व्या घटना दुरुस्तीद्वारे समाविष्ट केले.
समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द संविधानाच्या पास्ताविकेत समाविष्ट केल्यामुळे जनसंघाला धार्मिक विद्वेषाचे राजकारण करण्यास अडथळा निर्माण झाला.यामुळे जनसंघाने इतर विरोधी पक्षाच्या माध्यमातून देश अस्थिर करण्याचे प्रयत्न केल्यामुळे इंदिरा गांधीने आणिबाणी घोषित केली. इंदिरा गांधींच्या खुनानंतर रा.स्व.संघाचे राजकीय अपत्य असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने धार्मिक विद्वेषाचे राजकारण आणखी टोकदार करण्याचा प्रयत्न चालविला.यास शह देण्यासाठी तत्कालिन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी 1989 मध्ये भारतीय लोकप्रतिनिधत्व कायदा 1951मध्ये दुरुस्ती केली. या नुसार निवडणूक लढविणाऱया प्रत्येक राजकीय पक्षांनी देशाच्या संविधानाच्या प्रास्ताविकेत नमुद केलेल्या लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद आणि देशाचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता या तत्वांशी आपण बांधिल आहोत असे प्रतिज्ञापत्र देणे बंधनकारक आहे. रा.स्व. संघाचा व भारतीय जनता पक्षाचा मूळ आक्षेप या दुरुस्तीला आहे. या दुरुस्तीचा आधार संविधानातील उपरोक्त शब्द असल्यामुळे त्यांना आपले धर्माधारीत राजकारण करण्यास बाधा निर्माण होते.उद्या कोणी, भारतीय जनता पक्षाचे खासदार निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञा पत्रानुसार धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद आणि देशाचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता या तत्वांशी बांधील न राहता या तत्वांशी विसंगत वर्तन करीत आहे हे न्यायालयात सिद्ध केले तर त्याची खासदारकी रद्द होऊ शकते.यामुळे हे शब्द वगळण्यासाठी संघाचे आणि भाजपाचे प्रयत्न सुरु आहेत.यादृष्टीने संघ परिवाराशी संबंधीत असलेल्या ` गुड गव्हर्नन्स इंडिया फाऊंडेशन' या अशासकीय संस्थेमार्पत २००७ साली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सरकारने याचा जोरदार प्रतिवाद केल्यामुळे 2010 मध्ये ही याचीका फेटाळण्यात आली. आता मात्र देशात भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यामुळे संघाने आपला अजेंडा राबविण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. जाहीरातीतून हे शब्द वगळणे याच रणनितीचा एक भाग आहे.या निमित्ताने देशातील नागरिकांमध्ये हे शब्द वगळण्याविषयी काय प्रतिक्रिया उमटते याची चाचपणी करण्यात आली आहे.
संविधानात `सेक्युलर आणि सोशलिस्ट' हे शब्द असावेत किंवा असू नयेत याबाबत वाद होऊ शकतो. मात्र हे शब्द जर बदलायचे असतील तर त्यासाठी संविधानाने विहीत केलेली प्रकिया अवलंबून रीतसर घटना दुरुस्तीचे विधेयक ठेऊन केली गेली पाहिजे. या वादासंदर्भात आंबेडकरवादी संघटनांनी जो पवित्रा घेतला आहे, तो केवळ भावनिकतेपोटी आहे. संविधान म्हणजे एखादी धार्मिक पोथी नव्हे. त्यात काळानुरुप बदल करण्याची आवश्यकता भासल्यास असे बदल करण्याची तरतुद खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीच केली आहे दुसरा महत्वाचा भाग म्हणजे संविधानाचे संरक्षण करण्याचा मक्ता केवळ आंबेडकरवाद्यांनीच घेतला आहे असे चित्र अलिकडे निर्माण झाले आहे. संविधानातील तरतुदींचे लाभार्थी या देशातील सर्वच समाजसमुह आहेत. त्यांनीही पुढे येऊन कल्याणकारी समाजव्यवस्थेला हानीकरक ठरतील अशा बदलांना विरोध करणे आवश्यक आहे. आंबेडकरवादी लोक उगाचच भावनीक झाल्यामुळे संविधान केवळ आंबेडकरवादी जनतेच्याच भल्याचे आहे अशी एक धारणा इतर समाजांमध्ये निर्माण झाली आहे. ती दुर करणे गरजेचे आहे. हे लक्षात घेऊन या संदर्भातील विरोध संघटीत करण्याची रणनिती आखली पाहिजे.
Posts
No comments:
Post a Comment